केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याची अर्थमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी ऊसरसापासून इथेनॉल निर्मितीस परवानगी देण्याचे धोरण केंद्र सरकारनं कायम ठेवावे, या मागणीसाठी याच महिन्यात केंद्रीय सहकारमंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल. केंद्र सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेईल याची खात्री आहे, असा विश्वास राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केला. उसापासून इथेनॉल निर्मितीसंदर्भात आज विधानसभेत चर्चा झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
ऊसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचे केंद्राचं धोरण होते. त्यासाठीच्या प्रकल्पनिर्मितीस सहा टक्के व्याजदराने कर्जही उपलब्ध करण्यात आले. परंतु नंतरच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रित ठेवणे आणि साखरेचा तुटवडा टाळण्यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीबाबतच्या धोरणात बदल केला. परंतु आता राज्यात आणि देशात विक्रमी साखरेचे उत्पादन झाले असल्याने ऊसरसापासून इथेनॉल निर्मितीस बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे असे मत पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.
पवार पुढे म्हणाले की यासंदर्भात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा झाली असून त्यांनीही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर महिन्याभरात केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. गेल्या काही वर्षांत एफआरपीमध्ये वाढ झाली. त्याच प्रमाणात एमएसपीही वाढण्याची गरज आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांच्या हिताचा विचार करुन यासंदर्भात निर्णय होईल असे त्यांनी सांगितले.