
मुंबई, दि. 22 मे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात व राज्यातील डेटा सेंटर्सच्या सद्यःस्थितीबाबत आढावा बैठक पार पडली.
स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या सामंजस्य करारांच्या अनुषंगाने राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जमीन वाटप, परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एमआयडीसी, उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील 10 प्रमुख अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 10 प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील, याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता, स्वतः पुढाकार घेऊन जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, बांधकाम आराखडे आणि विविध परवानग्या पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठा डेटा सेंटर हब बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सध्या राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्प ‘इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोग्रेस’ टप्प्यात असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याचबरोबर या डेटा सेंटर्ससाठी लागणारी ऊर्जा आणि पाणी महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत आणि कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी प्रक्रिया सुलभीकरणावर अधिक भर द्यावा, तसेच जागेची उपलब्धता आणि वितरणाचे प्रमाण वाढवावे.

नवी मुंबई हे राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास येत असून महापे आणि परिसरात मोठे प्रकल्प सुरू होत आहेत. तसेच खालापूरला तिसरे महत्त्वाचे डेटा सेंटर क्लस्टर म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे. पनवेल परिसरातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
उत्पादन क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांचा मोठा वाटा असून सेवा क्षेत्रात डेटा सेंटर, आयटी-आयटीईएस, फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यासह एरोसिटी परिसरातील विद्यापीठ प्रकल्प, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब, डेटा सेंटर आणि स्टूडिओ अपार्टमेंट्स प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

