मुंबई, दि. 3 ऑगस्ट : शिक्षणाची गुणवत्ता, मातृभाषेचे संवर्धन, इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि आधुनिक शैक्षणिक सुविधा यांचा समतोल साधत राज्य शासन विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असून, राष्ट्रीय स्तरावरही महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण महत्त्वपूर्ण स्थान राखून आहे. शालेय अभ्यासक्रमात नशामुक्तीच्या अनुषंगाने पाठ्यक्रमाचा समावेश करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे शालेय शिक्षण विभागाची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र पीजीआय 2.0 मध्ये देशात दुसऱ्या स्थानावर कायम आहे. राज्यात पीएम श्री शाळांसह सर्व शाळांमधून चांगले शिक्षण दिले जात आहे. यावेळी शिक्षण क्षेत्रात अभिनव उपक्रमांची अंमलबजावणी करावी. राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शालेय आधार प्रमाणीकरण, RTEद्वारे 35 लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधांचा लाभ, पवित्र पोर्टल, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी यांसह विविध शैक्षणिक उपक्रमांची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली. राज्य शासनाने शाळांमध्ये नशाविरोधी मार्गदर्शक व समुपदेशन समित्या स्थापन करण्याचा आणि ‘ड्रग-फ्री स्कूल’ अभियान राबवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. शाळांमधील सुरक्षा, सायबर फसवणूक आणि अमली पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रभावी व कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
राज्यातील विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण 28 : 1
देशातील एकूण शाळांपैकी 9.34 टक्के, शिक्षकांपैकी 8.84 टक्के आणि विद्यार्थ्यांपैकी 7.69 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यातील एकूण 1,08,065 शाळांमध्ये 2,20,48,443 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण 28 : 1 आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये 64,341 शासकीय, 29,486 खासगी अनुदानित आणि उर्वरित स्वयंअर्थसहाय्यित तसेच केंद्रीय शाळा आहेत. शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी राज्य शासन विविध स्तरांवर सुधारणा राबवत आहे.
निपुण महाराष्ट्र अभियान, राष्ट्र प्रथम अभियान, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा यांसारख्या उपक्रमांबाबत, विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये आणण्यासाठी, शाळा प्रवेशोत्सवासारखे कार्यक्रम याबद्दल यावेळी माहिती देण्यात आली.
शिक्षकांसाठी AI साथीच्या माध्यमातून ऑनलाइन प्रशिक्षणदेखील राबविण्यात आले आहे. शिक्षकांचे अभ्यास दौरे, चांगले काम करणाऱ्या शिक्षण समित्या व शिक्षकांच्या सहभागाने उपक्रमांना चालना, दत्तक शाळा, CSR-सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रात नवीन विचारदेखील सुरू झाला आहे. यातूनच शासकीय शाळांमध्ये ‘Super 100’ योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गुणवान 100 विद्यार्थ्यांची NEET, JEE परीक्षांचे स्पर्धात्मक व चांगल्या दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी निवड केली जाईल.
राज्य शासनाच्या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गौरवशाली इतिहासाला केंद्र सरकारच्या वतीने NCERTच्या पाठ्यपुस्तकात विस्तृत स्थान देण्यात आले आहे. अभ्यासक्रमात याचा अधिक व्यापक समावेश करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. यासोबतच राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या (SSC, CBSE, ICSE, IB) शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे व मराठी विषयाची परीक्षा घेणे सक्तीचे केले आहे, याबाबत माहिती देण्यात आली.