मुंबई, दि. 8 जुलै : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक पार पडली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, खासदार शरद पवार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ नियुक्त करण्यात येणार असून, कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणार आहोत. सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून, संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर सरकार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास तयार आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या आयोगाबाबतची सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल, जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल.
सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने आवश्यक अर्ज दाखल करण्यात येतील. तसेच या प्रकरणासाठी आवश्यकतेनुसार वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येईल. सरकारचे वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञही या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावतील. या खटल्यांसाठी लागणारा खर्च महाराष्ट्र सरकार उचलेल. या मंत्री समितीमार्फत समन्वयाची प्रभावी यंत्रणा उभी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.