उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्यासमवेत यशस्वी वाटाघाटी

मुंबई, दि. ७ जुलै : महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी लि., महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि., महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि. आदींमधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मूळ वेतनात १९ टक्के व सर्व भत्त्यांमध्ये २५ टक्के वाढ देण्यात येत असल्याचे तसेच ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील वीज कंपन्यांच्या सहाय्यकांना परिविक्षाधीन कालावधीकरीता ₹ ५ हजारांची वाढ तर तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा भत्ता ₹५०० वरुन ₹१००० इतका करण्यात आला असल्याचे, उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेतन पुनर्निर्धारणासंदर्भातील बैठकीत सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातील निर्मिती, पारेषण व वितरण या तीनही वीज कंपन्यांमधील ६८,०४५ हजार कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी व सहाय्यक प्रवर्गातील कामगारांच्या पगारवाढीचा करार १ जुलै २०२३ पासून प्रलंबित होता. या करारवाढीच्या संदर्भात वाटाघाटीची बैठक ०७ मार्च २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पातळीवर झाली होती. या वाटाघाटीमध्ये वीज कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनामध्ये १५ टक्के व भत्त्यामध्ये १०० टक्के वाढ देण्याबाबत त्यांनी सांगितले. यामुळे मूळवेतन व भत्ते वाढ केल्यानंतर रु.१४७० कोटी आर्थिक भार कंपन्यावर येईल हे त्यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र कामगार संघटनांनी आपण केलेली वाढ असमाधान कारक असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. कृती समिती कामगार संघटनांच्या वतीने उपमुख्यमंत्री यांची नागपूर येथे भेट घेऊन मार्ग काढण्याची विनंती केली. दरम्यानच्या काळात लोकसभेची आचारसंहिता सुरू झाल्यामुळे गेले ४ महिने पगारवाढीच्या वाटाघाटी बंद होत्या.

पगारवाढीचा करार तात्काळ करावा याकरीता महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संयुक्त कृती समितीच्या वतीने क्रमबद्ध आंदोलनाची नोटीस प्रशासनास दिली. महाराष्ट्रभर २४ जून व २८ जून व ४ जुलैला प्रचंड द्वारसभा झाल्या. दिनांक ९ जुलै पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ७ जुलै २०२४ रोजी उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व आभा शुक्ला अप्पर मुख्य सचिव (ऊर्जा), लोकेश चंद्र (महावितरण), संजय कुमार (महापारेषण) व डॉक्टर पी. अनबलगम (महानिर्मिती) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तिन्ही वीज कंपन्यांचे, संचालक (मासं) व मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी यांच्या उपस्थिती मध्ये बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अंतिम वाटाघाटी ह्या उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्या पातळीवर झाल्या. कामगार संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी खालील प्रमाणे पगारवाढ जाहिर केली –
१) कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांच्या मूळ वेतनामध्ये १९% वाढ करण्यात येईल.
२) कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी यांना सर्व अलाउन्सेस मध्ये २५ टक्के वाढ मान्य करण्यात आली.
३) ३ वर्षाच्या कंत्राटी पद्धतीवर नेमलेल्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना रु.५००० वाढ करण्यात आली.
४) लाईनवर काम करणाऱ्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त रु.१००० देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
५) प्रलंबित विषयवार लवकरच अनामलिज कमिटी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून निर्णय घेणार.

