मुंबई, दि. 24 मार्च : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधान भवन, मुंबई येथे साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठक संपन्न झाली. राज्यातील साखर उद्योग हा महत्त्वाचा उद्योग असून, त्याच्या आर्थिक सहाय्याच्या दृष्टीने राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांनी तातडीने समिती गठीत केली आहे. या समितीला स्वयंस्पष्ट अहवाल त्वरीत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेता, येत्या गाळप हंगामाची व्यापक प्रमाणात सुरुवात होण्याच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांना शक्य ते आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात यावा. यासाठी मुख्य सचिवांनी राज्यस्तरीय समितीचे गठन करावे, त्यामध्ये सहकार, कृषी, वित्त विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त, उद्योग सचिव आणि राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांचा समावेश करावा. या समितीने साखर कारखान्यांना येणाऱ्या अडचणी, समस्यांचे स्वरुप, त्याच्या निवारणाचे उपाय, पर्यायी व्यवस्था या अनुषंगाने तातडीने सखोल अभ्यास करुन अहवाल सादर करावा. त्याच्या माध्यमातून साखर उद्योगासाठीचे पॅकेज राज्य शासनास करता येईल. तसेच मोठ्या गूळ व खांडसारी प्रकल्पांकरिता राज्य शासनाची नियमन प्रणाली असणे आवश्यक आहे, यासाठीची नियमावली तयार करावी, त्याचा मसुदा येत्या 15 दिवसांत सादर करावा. साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करुन साखर उद्योगाच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सकारात्मक भूमिकेत आहे.
केंद्र शासनाकडून साखर उद्योगाला आवश्यक ते सहकार्य, सवलती मिळण्याच्या दृष्टीने साखर कारखाना संघाच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत तातडीने केंद्र शासनाची वेळ घेऊन चर्चा करण्यात येईल. राज्य शासनासोबतच केंद्र शासनाकडूनही साखर कारखान्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सहाय्य मिळवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन प्रयत्न करेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.