एआय, ड्रोन आणि सीसीटीव्हीच्या मदतीने सुरक्षित शहरांचा संकल्प
मुंबई, दि. 17 मार्च : शहरांमध्ये निर्माण करण्यात येत असलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणेवर इंटिग्रेटेड कंट्रोल अँड कमांड सेंटर असावे आणि त्यात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा सहभाग असावा. खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून नवीन तंत्रज्ञानाने युक्त अशी ही केंद्रे असावीत. या संपूर्ण परिसंस्थेच्या निर्मितीमधून या क्षेत्रात जागतिक स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्र कुठेही कमी नसेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली MahaAI धोरणाबाबत राज्य शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक मुंबई येथे पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.
सुरक्षित व गुन्हेमुक्त शहरे करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे यासाठी सीसीटीव्हीचे जाळे मजबूत करून प्रभावी सुरक्षा कवच निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने गृह, नगरविकास विभागाच्या समन्वयातून सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या प्रभावी उपयोगासाठी, शहरांमधील खासगी सीसीटीव्ही डेटाचा गुन्हे तपासासाठी उपयोग करणे आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी महामंडळाची निर्मिती करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, सीसीटीव्ही यंत्रणेवर आधारित महानेत्रा (MahaNetra) धोरण आणि महाराष्ट्र अनमॅन्ड सिस्टीम धोरण अंतिम करावे. सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अनुषंगाने सामान्यपणे लागणाऱ्या सेवांसाठी यंत्रणा निर्माण करावी. भविष्य हे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय कार्यरत असणारे आहे, आधुनिक तंत्रज्ञानाने नवनवीन संशोधन होत आहेत, शासनातही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करता येणे शक्य असलेल्या कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता व नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. त्यासाठी ‘म्यूजिक’ (महाराष्ट्र अनमँड सिस्टीम अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन) या नव्या महामंडळाची निर्मिती करावी. या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान तसेच मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करण्यायोग्य कामांमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे शक्य होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
सध्या कृषी विभागात ड्रोन तंत्रज्ञान उपयोगात येत आहे. या तंत्रज्ञानाचा मानवी आयुष्यासाठी सकारात्मक उपयोग होत आहे. या क्षेत्रात ड्रोन संशोधन महत्त्वाचे असून ड्रोनची निर्मिती, त्यामधील सॉफ्टवेअर, तसेच ड्रोनचा विघातक कार्यासाठी होणारा उपयोगही थांबवायला हवा. अशा सर्व बाबींचा समावेश नवीन धोरणामध्ये असावा असे फडणवीस म्हणाले.
राज्याकडे विविध योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर डेटा आहे. हा डेटा महासारथी पोर्टलवर उपलब्ध आहे. योजनांना या डेटाचा अधिकाधिक लाभ देण्यासाठी कशा पद्धतीने उपयोग होईल, याबाबत मार्गदर्शन करणाऱ्या महासारथी धोरणाची निर्मिती करण्यात यावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.