
मुंबई, दि. 12 मार्च : महाराष्ट्र नेहमीच देशाला प्रगतीचा मार्ग दाखवणारे एक महत्त्वपूर्ण असे राज्य राहिले आहे. महिला सशक्तीकरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र नेहमीच अग्रणी राहिलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाचे एक स्पष्ट धोरण आहे ते म्हणजे, महिला सशक्तीकरण हेच कृषी समृद्धीचे सूत्र आहे. म्हणूनच कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये महिला वर्गाला प्राधान्य देण्यात आलेले आहे असे प्रतिपादन राज्याच्या उपमुख्यंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केले. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष 2026 व जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र विधानमंडळ यांच्या वतीने आयोजित सर्वपक्षीय विधानमंडळ सदस्या आणि तज्ज्ञ यांचा सहभाग असलेले ‘महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण’ या संकल्पनेअंतर्गत चर्चासत्र आज पार पडले. त्यावेळी सुनेत्रा पवार बोलत होत्या. या विशेष कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
आजचा दिवस हा या मातीत श्रम करणाऱ्या, स्वप्न पेरणाऱ्या महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष 2026 या संकल्पनेचा गौरव करत असताना महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या या पवित्र सभागृहात कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महिला शेतकरी आणि महिला अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला, ही अत्यंत अभिमानास्पद आणि कौतुकास्पद बाब आहे असे सांगत त्यांनी मी सर्व सन्मानित महिलांचे मनापासून अभिनंदन केले.

कृषी योजनांमध्ये किमान 30 टक्के लाभ हा महिला वर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 18 लाख महिला शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर जवळपास 22 लाख महिला शेतकऱ्यांची विविध योजनांसाठी निवड झालेली आहे. या योजनांमुळे महिला स्वावलंबन व नेतृत्वाची त्यांना संधी मिळत आहे असे त्या म्हणाल्या.
सन 2026 च्या अर्थसंकल्पाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी नवे दालन उघडले आहे. ग्रामीण महिलांना आर्थिक बळ देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान’ हे अधिक मजबूत करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे लखपती दीदी अभियान अधिक व्यापक करून लाखों महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आपले महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. तसेच नमो ड्रोन दीदी योजनेच्या मदतीने महिलांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाशी ओळख होत आहे अशी माहिती पवार यांनी यावेळी दिली.
त्या पुढे म्हणाल्या, महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण महिलांचा शेतीतील सहभाग हा राष्ट्रीय स्तरावरील सरासरीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. शेतीच्या संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये महिलांचे योगदान हे अनन्यसाधारण आहे. या बदलाच्या काळात अनेक महिला शेतकरी आपल्या कर्तृत्वावर पुढे येत आहेत, याचा आनंद आहे.

