मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘हरित महाराष्ट्र प्राधिकरणा’च्या स्थापने संदर्भात बैठक पार पडली
मुंबई, दि. २ फेब्रुवारी : पर्यावरण संवर्धन, हवामान बदलाशी लढा आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्रातील हरित क्षेत्र वाढविण्यासाठी 2026 ते 2031 या कालावधीत 300 कोटी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमात या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था यांच्याबरोबरच स्टार्टअप्सने सहभाग घ्यावा, अशा सूचना देखील दिल्या. स्टार्टअपची इकोसिस्टीम तयार करून रोजगारनिर्मिती करता येईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्यातील वनक्षेत्र 33% करण्यासाठी मिशन मोडवर हा कार्यक्रम हाती घ्यावा. या कार्यक्रमाच्या समन्वयासाठी हरित महाराष्ट्र प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. तसेच मराठवाड्यासारख्या कमी वृक्षाच्छादन असलेल्या भागात हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात यावा. हरित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत रोप उपलब्धतेनुसार पहिल्या वर्षात सुमारे 20 कोटीपर्यंत वृक्ष लागवड हाती घ्यावी. यामध्ये बांबू, साग लागवड करण्यात यावी. यासाठी लागणारी रोपे तयार करण्यासाठी शासकीय नर्सरीसह खासगी नर्सरी व बचत गटांनाही सहभागी करून घ्यावे. या कार्यक्रमातील सर्व शासकीय विभागांबरोबरच वन विभाग, नर्सरी यांना उद्दिष्टे ठरवून द्यावीत, ग्रामीण भागात शेतकरी, युवा व महिलांना सहभागी करून घ्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
या मिशनअंतर्गत राज्यातील विविध कृषी-हवामान पट्ट्यांनुसार स्थानिक परिसंस्थेला अनुरूप अशा प्रजातींच्या वृक्षांची लागवड करण्यात येणार असून, गवताळ प्रदेश व दलदलींमध्ये वृक्ष लागवड न करता त्यांचे पुनर्संचयितीकरण केले जाणार आहे. या मिशनची अंमलबजावणी डिजिटल व उपग्रह-आधारित रिअल-टाईम निरीक्षण प्रणालीद्वारे होणार असून लागवड आणि वृक्ष जगण्याचा दर पारदर्शकपणे नोंदवला जाणार आहे. तसेच झाडे जिवंत असण्याचा दर, जंगलाची निर्मिती आणि रोपांच्या वाढीची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
व्हीबी-जी राम जी, कॅम्पा, कृषी विभाग व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या योजनांद्वारे 3 ते 5 वर्षांची निगा सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तसेच वृक्ष जगण्यासाठी हा कालावधी 10 वर्षे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून भूजल पुनर्भरण, मातीची सुपिकता, जैवविविधता वाढीसोबतच ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.