सरकारची शेतकरी हिताची भूमिका अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात उतरलेली दिसत नाही – भारतीय किसान संघ
सरकारच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये फरक, किसान संघाचा आरोप
नवी दिल्ली, दि. १ फेब्रुवारी : शेतकरी हितासंबंधी केंद्र सरकारच्या उक्ती आणि कृतीमध्ये अतंर दिसत असून लहान शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाले आहे अशी प्रतिक्रिया भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांनी दिली आहे. सरकारची शेतकरी हिताची भूमिका अर्थसंकल्पात प्रत्यक्षात उतरली नसल्याचे सांगत त्यांनी अखिल भारतीय किसान संघ यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत असमाधानी असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी यंत्रसामग्रीवरील जीएसटीचा उच्च दर, शेतकरी सन्मान निधी योजनेला अपेक्षित चालना न देणे, केसीसी कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपये करण्याची घोषणा होऊनही त्याची अंमलबजावणी न होणे, तसेच नैसर्गिक शेतीचे उद्दिष्ट जाहीर करूनही नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातून स्वतःचे जैविक खत तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन न देणे, हे सर्व चिंतेचे विषय आहेत असे मिश्र यांनी सांगितले.
मोहिनी मोहन मिश्र यांनी पुढे सांगितले की, ५०० अमृत सरोवरांची उभारणी, सागरी किनारी भागांमध्ये मत्स्यपालन मजबूत करणे तसेच पशुपालन क्षेत्रातील उद्योजकतेला सहाय्य देणे ही सकारात्मक पावले आहेत. पीक विविधीकरण योजनेअंतर्गत नारळ, काजू, कोको, चंदन यांसारख्या उच्च मूल्याच्या पिकांना प्रोत्साहन देणे, तसेच ग्रामीण महिला गटांच्या सक्षमीकरणासाठी ई-मार्टची स्थापना करणे हेही स्वागतार्ह आहे. आयसीएआरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी प्रस्तावित विस्तार योजनांचा सविस्तर अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र यांचा व्हिडिओ –
https://www.facebook.com/reel/1373326067931374
मात्र नैसर्गिक शेतीला पाठिंबा देण्यासाठी देशभरातील सर्व पिकांमधील रासायनिक घटकांच्या पातळीची तपासणी व त्यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस योजना नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच सरकार जे बोलते, ते बजेटमध्ये प्रतिबिंबित होत नाही, असा भारतीय किसान संघाचा आरोप आहे.
भारतीय किसान संघाचे मत आहे की काही बाबी शेतकरीहितैषी असल्या तरी अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पावर संसदेमध्ये होणाऱ्या चर्चेदरम्यान सरकार आणि विरोधकांनी सकारात्मक चर्चा करत समग्र कृषीक्षेत्राच्या हिताचा विचार करून शेतकरीहिताच्या मागण्या समाविष्ट करत अर्थसंकल्पात आवश्यक दुरुस्त्या कराव्यात, अशी अपेक्षा किसान संघाने व्यक्त केली आहे.