मुंबई, दि. 17 मार्च : मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता, जलवाहतुकीच्या माध्यमातून वेगवान, सुरक्षित आणि माफक दरातील पर्यायी प्रवास व्यवस्था उभी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. लवकरच मुंबईत आधुनिक वॉटर मेट्रोचे जाळे निर्माण होऊन नागरिकांना सुकर, पर्यावरणपूरक प्रवासाचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
मुंबईतील जलवाहतुकीला नवे बळ देण्यासाठी वॉटर मेट्रोचे जाळे उभारण्यासंदर्भात आज विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. मुंबई महानगर प्रदेशात जल प्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार असून यादृष्टीने शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी जागा निश्चित केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यातून जलप्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक बोटींची बांधणी होऊ शकेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीस बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, बंदरे विभागाचे अपर सचिव संजय सेठी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.प्रदीप, यांसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत जलमार्ग, विविध बंदरांचा विकास, सागरी प्रवासी वाहतूक प्रकल्प यांची सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली. तसेच नांदगाव, दिघी, विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड विकसित करणे, मुंबई महानगर क्षेत्रात जलमार्ग कार्यान्वित करणे, ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करण्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले.
मुंबई वॉटर मेट्रोची वैशिष्ट्ये:
– 11 नवीन जलमार्ग – 24 नवीन टर्मिनल्स- 215 किमी
– जल मार्ग/टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण – 21 मार्ग, 20 टर्मिनल्स- 125 किमी
– एमएमआर प्रदेशातील एकूण जल मार्गांची लांबी- 340 किमी
– सन 2031 पर्यंत वार्षिक 7.5 कोटी जल प्रवासी संख्या .
– नागरी, नौकानयन आणि आपत्कालीन पायाभूत सुविधा – ₹3436 कोटी सागरी पायाभूत सुविधा
– इलेक्ट्रिक/हायब्रिड जहाजे (बोटी) संख्या – 207 – खासगी ऑपरेटर- ₹3156 कोटी
जलप्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्पः
– सुलभ, शाश्वत आणि परवडणाऱ्या जलप्रवासी वाहतुकीसाठी सार्वजनिक – खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलची अंमलबजावणी
– मुंबई महानगर प्रदेशात तीन टप्प्यात कार्यान्वित होणारा हा वॉटर मेट्रो प्रकल्प जगातील जलप्रवासी वाहतुकीतील एक मोठा प्रकल्प ठरेल.
– पहिल्या टप्प्यात ₹1500 कोटी निधी खर्च होईल.
केंद्र सरकारच्या बिल्डिंग क्लस्टर धोरणास अनुसरून शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळांने सामंजस्य करार केला आहे. याचबरोबर जहाजबांधणी क्षेत्रातील सार्वजनिक व खासगी नामांकित उद्योगांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.