मुंबई, दि. ९ फेब्रुवारी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय सुधारणांबाबत (गव्हर्नन्स प्रोसेस री-इंजीनियरिंग 2.0) महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री फडणवीस या बैठकीत म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या या अभिनव उपक्रमाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष कौतुक करत देशातील इतर राज्यांनाही याच धर्तीवर कार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘जीपीआर 2.0’च्या माध्यमातून प्रशासकीय सुधारणांची तर्कशुद्ध व एकात्मिक स्वरुपात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमाचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला असून सर्व विभागांनी उल्लेखनीय कार्य केले आहे. दुसरा टप्पा 1 मे 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असून, या सुधारणा प्रत्यक्ष अंमलात आल्यानंतर नागरिकांना प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद व पारदर्शक पद्धतीने मिळाव्यात यासाठी सर्व विभागांनी सर्वंकष व परिणामकारक काम करण्याची आवश्यकता आहे.
राज्याच्या प्रशासकीय सेवा, यंत्रणा विकास, पायाभूत सुविधा तसेच साधनसामग्री यांना भविष्याभिमुख दृष्टीने सक्षम व सुदृढ करणे अत्यावश्यक आहे. ‘जीपीआर 2.0’च्या माध्यमातून या दिशेने ऐतिहासिक कार्य होत असून, आगामी पाच ते दहा वर्षे हे बदलांसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. त्यानंतरचा काळ या महत्त्वपूर्ण कार्यासाठी आपल्या शासनाला निश्चितच लक्षात ठेवेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.
प्रशासकीय सुधारणांच्या ‘जीपीआर 2.0’ उपक्रमाची वैशिष्ट्ये :
राज्य शासनाच्या प्रशासकीय विभागांचे सक्षमीकरण :
– केंद्रित सक्षमीकरणाच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री कार्यालय, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच राज्य माहिती आयुक्त कार्यालयामार्फत देखरेख.
– नागरिकांना प्रशासकीय सेवा सहज, सुलभ व सुव्यवस्थित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सक्षम प्रणालीची उभारणी.
– नागरिकांना सोप्या व दर्जेदार सेवा मिळाव्यात यासाठी ‘नागरिकांची सनद’ निश्चित करणे.
– नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांची प्रभावी व परिणामकारक अंमलबजावणी.सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा :
– ‘महाडीबीटी’ आणि ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी सुधारणा लागू.
– ‘महाडीबीटी 2.0’ अंतर्गत असलेल्या 263 योजना अंतिम करून ‘जीपीआर 2.0’ मध्ये समाविष्ट.
– ‘आपले सरकार’ मधील 1074 सेवांचे सुसूत्रीकरण, तसेच 424 प्रमाणित सेवांचे सुव्यवस्थापन.
– 17,624 आपले सरकार सेवा केंद्रांमधून उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या केंद्रांची ‘स्मार्ट केंद्र’ म्हणून निवड.