सर्वोच्च न्यायालयाने आज समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निकाल सुनावण्यात आला. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाचे प्रमुख निष्कर्ष:-
१. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाही.
२. सरकारने समलिंगी जोडप्यांच्या (सामायिक बँक खाते, वैद्यकीय गरजा, पेन्शनमधील नॉमिनी इ.) यांच्या चिंतांवर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी.
३. समलिंगी जोडपे मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून स्वागत करण्यात आले आहे.
समलैंगिक विवाह आणि दत्तक घेण्याला कायदेशीर मान्यता न देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्व हिंदू परिषदेने स्वागत केले आहे. हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन अनुयायांसह सर्व संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दोन समलिंगी जोडप्यांमधील संबंध विवाह म्हणून नोंदणीयोग्य नाही’ हा निर्णय दिल्याचे आम्हाला समाधान आहे. हा त्यांचा मूलभूत अधिकारही नाही. समलैंगिकांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार न देणे हेही चांगले पाऊल आहे असे मत विहिंपचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील श्री आलोक कुमार यांनी आज व्यक्त केले आहे. परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बन्सल यांनी आज प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहासंबंधी घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. भारताची लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था याच्याशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर गांभीर्याने चर्चा करत योग्य निर्णय घेऊ शकते अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी मांडली आहे.