तब्बल 65 वर्षांच्या कालखंडानंतर भारतात प्रथमच कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या 32व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन
देशभरातील 120 दशलक्ष शेतकरी, 30 दशलक्षाहून अधिक महिला शेतकरी, 30 दशलक्ष मच्छिमार, 80 दशलक्ष पशुपालक यांच्या वतीने पंतप्रधानांनी केले प्रतिनिधींचे स्वागत
नवी दिल्ली, 3 ऑगस्ट : कृषी क्षेत्र हे भारताच्या आर्थिक धोरणांच्या केंद्रस्थानी आहे. भारतात छोट्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणे 90 टक्के आहे, त्यांच्याकडची शेतजमीन अगदीच अत्यल्प आहे, मात्र तेच भारताच्या अन्न सुरक्षेची सर्वात मोठी ताकद आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय कृषी विज्ञान केंद्राच्या (एनएएससी) संकुलात आयोजित कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या 32 व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे (आयसीएई) उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
‘शाश्वत कृषी-अन्न व्यवस्थेच्या दिशेने परिवर्तन’ ही यंदाच्या परिषदेची संकल्पना आहे. हवामान बदल, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास, वाढता उत्पादन खर्च आणि उद्भवणारे विविध संघर्ष यांसारख्या जागतिक आव्हानांचा सामना करत, नितांत गरजेची झालेली शाश्वत कृषी व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न करत राहणे हे या संकल्पनेत अ़तर्गतचे उद्दिष्ट आहे. जगभरातील जवळपास 75 देशांचे सुमारे एक हजार प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. तब्बल 65 वर्षांनंतर आंतरराष्ट्रीय कृषी अर्थतज्ज्ञांची परिषद (आयसीएई) भारतात होत असल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आनंद व्यक्त केला. भारतातील १२ कोटी शेतकरी, तीन कोटींपेक्षा जास्त महिला शेतकरी, तीन कोटी मच्छिमार आणि आठ कोटी पशुपालकांच्या वतीने त्यांनी सर्व मान्यवरांचे स्वागत केले. “तुम्ही त्या भूमीवर आला आहात जिथे 500 दशलक्षापेक्षा जास्त पशुधन आहे. मी तुमचे प्राण्यांवर आणि शेतीवर प्रेम करणार्‍या भार देशात स्वागत करतो, अशा शब्दांत त्यांनी या परिषदेला आलेल्या प्रत्येकाचे स्वागत केले.
हजारो वर्षांपूर्वी मांडलेल्या दृष्टीकोनाच्या पायावरच कृषी क्षेत्राचा विकास झाला असल्याचे त्यांनी अधोररेखीत केले. याबद्दल बोलताना त्यांनी भारताच्या समृद्ध वारशावर आधारित सुमारे 2000 वर्षे जुन्या ‘कृषी पराशर’ या शेतीविषयक ग्रंथाचा उल्लेख केला. यावेळी पंतप्रधानांनी भारतातील कृषी संशोधन आणि शिक्षणाची भक्कम व्यवस्थेविषयी देखील उपस्थितांना माहिती दिली. “भारतीय कृषी संधोशधन परिषदेच्या अंतर्गत 100 पेक्षा जास्त संशोधन संस्था कार्यरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासोबतच देशात कृषी शिक्षणासाठी 500 पेक्षा जास्त महाविद्यालये आणि 700 पेक्षा जास्त कृषी विज्ञान केंद्रे असल्याची माहिती त्यांनी उपस्थितांना दिली.
हवामानाचे सहाही ऋतू भारतातील कृषी नियोजनात महत्वाचे आणि प्रासंगिक असल्याची बाबही त्यांनी अधोरेखित केली. यानिमीत्ताने पंतप्रधानांनी 15 हवामानविषयक कृषी क्षेत्रांच्या वैशिष्ट्यांबद्दलही उपस्थितांना सांगितले. देशात दर शंभर किलोमीटरच्या अंतररावर उत्पादीत शेतीमालाचे स्वरुप बदलत असल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली. देशातील पठारी क्षेत्रातील शेती असो, हिमालय असो, वाळवंटातील शेती असो, पाण्याची कमतरता असलेल्या प्रदेशातील शेती असो किंवा किनारपट्टीच्या प्रदेशातील शेती असो, कृषी क्षेत्राची ही विविधता जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी महत्त्वाची आहे आणि या विविधतेमुळेच भारत जगासाठी आशेचा किरण झाला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावेळी म्हणाले.
देशात याआधी 65 वर्षांपूर्वी झालेल्या कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या अखेरच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेची आठवणही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करून दिली. त्यावेळी भारत हा नव्याने स्वतंत्र झालेला देश होता आणि देशाची अन्न सुरक्षा आणि शेतीसाठी तो भारताकरता मोठा आव्हानात्मक काळ होता असे ते म्हणाले. मात्र आजच्या घडीला भारत हा खाद्यान्नाचा अधिशेष असलेला देश झाला असून, आता भारत दूध, कडधान्ये आणि मसाल्यांचा सर्वात मोठा उत्पादक देश ठरला आहे, त्याचवेळी अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, कापूस, साखर, चहा आणि मत्स्यशेतीद्वारे उत्पादित माशांचा जगभरातला दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक देश बनला असल्याची बाब त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडली.
यावेळी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान, नीती आयोगाचे सदस्य प्रा.रमेश चंद, परिषदेचे अध्यक्ष प्रा. मतीन कईम, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. हिमांशू पाठक यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.