पुणे, दि. ७ ऑक्टोबर : माओवादी चळवळ देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असून या समस्येकडे राजकीय दृष्टीतून न बघता राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न म्हणून गंभीरतेने बघायला हवे. शहरी माओवादी संघटनांच्या समाजविघातक कारवाया रोखण्यासाठी प्रस्तावित विशेष जनसुरक्षा कायदा गरजेचा असल्याचे मत माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात व्यक्त केले.
पत्रकारिता विभाग, आबासाहेब गरवारे महाविद्यालय, पुणे आणि विवेक विचार मंच, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने “लोकशाही समोरील माओवाद्यांचे आव्हान व जनसुरक्षा विधेयक” या विशेष व्याख्यानाचे आयोजन नुकताच आबासाहेब गरवारे महाविद्यात करण्यात आले होते.
प्रमुख वक्ते ॲड. प्रदीप गावडे यांनी त्यांच्या भाषणात, भारतातील माओवादी चळवळीचा व त्यांच्या शहरी वाटचालीचा आढावा घेतला व म्हणाले, नक्षलवाद केवळ ग्रामीण आणि आदिवासी भागापुरता मर्यादित नसून शहरात देखील सुरवातीपासून कार्यरत आहे. देशातील माओवाद रोखण्यासाठी राज्यघटना आणि लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवायला हवा. प्रत्येक वेळी केवळ सुरक्षा यंत्रणेवर अवलंबून राहून चालणार नाही. नागरिकांनीही सजग राहून योगदान द्यायला हवे.
माओवादी लोक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर विश्वास असल्याचं भासवतात पण राज्यघटनेला मात्र विरोध करतात. देशातील सुरक्षा यंत्रणांनी शहरी भागात केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत अनेक माओवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. या आरोपींना कायद्यातील त्रुटींचा फायदा होतो व ते सुटतात त्यामुळे ‘जनसुरक्षा कायदा’ अतिशय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी त्यांनी श्रोत्यांना उलगडून सांगितल्या व सर्वांना कायद्याचे समर्थन आणि जागरण करण्याचे आवाहन केले.
महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रा. विलास उगले यांनी प्रास्ताविक करताना देशाची लोकशाही व संविधान टिकवण्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता मांडली.
संविधान सरनामा वाचनाने कार्यक्रमाची सुरवात झाली तर राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाचा समारोप झाला. प्रा. डॉ. बाबासाहेब गव्हाणे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. संतोष गोगले आभार यांनी मानले. या कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी प्रा. अनिल खैरनार, डॉ. प्रा. राजेंद्र जमदाडे, प्रा. ज्योती कपूर, प्रा. सुधाकर अहिरे, प्रा. कुंडलिक पारधी, प्रा. अंबादास मेव्हणकर, प्रा. अनिल पारधी यांनी प्रयत्न केले.