मुंबई, दि. ९ फेब्रुवारी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य प्रशासन विभागाच्या सुधारणेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत राज्यात लवकरच होणाऱ्या नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविताना आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश, पात्रता आणि कामाच्या स्वरुपानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. राज्यात जवळपास 70,000 हून अधिक पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून, यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सुमारे 50,000 पदे आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाबाहेरील 20,000 पदांचा समावेश असणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेला प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच, राज्य शासनाच्या सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणेसंदर्भातील निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये 70,000 पदे भरल्यानंतर विभागांच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने सादर केलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी इतर राज्यांनाही हे सुधारणा मॉडेल स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. यामुळे प्रशासन सुधारणा क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य देशासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे.
राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांमध्ये सर्वांगीण प्रशासन सुधारणा वेगाने राबविण्यात याव्यात. तसेच, भरती प्रक्रियेत अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यासाठी ऑनलाईन व डिजिटल व्हेरिफिकेशन मॉडेल विकसित करण्यावर भर देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पासपोर्टसारख्या संवेदनशील दस्तऐवजांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रक्रियांमध्येही हे मॉडेल वापरता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन पद्धतीबरोबरच डिजिलॉकर प्रणालीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करावी.
संपूर्ण भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असावी. येणाऱ्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील, ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल. कोणताही विभाग मागे न राहता सर्वांनी एकत्र येऊन प्रशासन सुधारणा यशस्वी कराव्यात, असेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.