मुंबई, दि. 26 फेब्रुवारी : ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बाजारपेठेचा लाभ उठवित महावितरणने आयपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) आणत उत्पन्नाचा कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करून तोट्याकडून नफ्याकडे वळावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. तसेच आपल्या कारभारात ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ अंमलात आणण्याचेही निर्देश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महावितरण’ने उत्पन्नवाढीसाठी ‘आयपीओ’ आणून ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’ची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सादरीकरण बैठक पार पडली.
ऊर्जा विभागाने एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड कंपनी स्थापन केली आहे. कृषी क्षेत्राच्या दायित्वांमुळे सध्या तोट्यात असलेल्या महावितरण कंपनीचे विभाजन झाल्यामुळे कंपनी नफ्यात येईल, असे अधोरेखित करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कंपनीचे त्वरित कार्यान्वयन सुरू करण्याचे आदेश दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कृषी क्षेत्राशी संबंधित राज्य शासनाच्या हमीची रक्कम कंपनीला वित्त आयोगाच्या निधीतून देण्यात यावी. नवीन एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड कंपनीला ठराविक मर्यादेपर्यंत आणि कालावधीसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येईल. त्यानंतर कंपनीला स्वतःचे उत्पन्न स्रोत निर्माण करावे लागतील, जेणेकरून भविष्यात शासनाकडे निधी मागण्याची गरज उरणार नाही.
भांडवली बाजारात कंपनीने आयपीओच्या माध्यमातून प्रवेश केल्यास समभाग धारकांकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन कंपनीसाठी निधी उपलब्ध करता येईल. सध्या कंपनीची ₹76,189 कोटी थकबाकी असून, त्यातील ₹59,527 कोटी कृषी क्षेत्राशी संबंधित असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले की कंपनीला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी आर्थिक पुनर्रचनेची आवश्यकता असून, शासनाकडून हमी स्वरूपात ₹32,679 कोटी देण्याबाबत टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच प्रस्तावित पुनर्रचना योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर निधी मागण्याची आवश्यकता राहणार नसल्याने शासनाची बचत होणार आहे. यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून कार्यवाही पूर्ण करावी.
यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.