मुंबई, दि. 25 फेब्रुवारी : 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला, 25 जानेवारी, 2026, रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित पंचायत प्रतिनिधींच्या गौरव सोहळ्यात केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल यांनी सन 2024-25 वर्षाकरिता पेसा संकेतक क्रमवारी प्रसिद्ध केली; या मध्ये पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी लागू असणाऱ्या राज्यांमध्ये पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. मध्य प्रदेश द्वितीय तर हिमाचल प्रदेश तृतीय क्रमांकावर राहिले आहेत. या प्रसंगी पंचायती राज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासह सर्व आघाडीच्या राज्यांचे अभिनंदन करून इतर राज्यांनीही पेसा कायद्याच्या मूळ उद्देश्य हेतूनुसार ग्रामसभा व पंचायत सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न वाढवावेत, असे आवाहन केले. या क्रमवारीचा उद्देश ग्रामसभा केंद्रित स्वशासन अधिक मजबूत करणे, पुराव्यावर आधारित धोरणात्मक हस्तक्षेपांना चालना देणे व लक्ष्य केंद्रीत राहाण्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांची ओळख पटविणे हा आहे.
पेसा संकेतक क्रमवारी (२०२४-२५) : महाराष्ट्र (प्रथम), मध्य प्रदेश (द्वितीय), हिमाचल प्रदेश (तृतीय)
चांगली कामगिरी करणारी राज्ये : राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा
आकांक्षी राज्ये : आंध्र प्रदेश, गुजरात
प्रारंभिक राज्ये : ओडिशा आणि झारखंड
पेसा संकेतक क्रमवारी प्रसिद्ध करणे हे कायद्याच्या परिणामकारक मोजमापयोग्य अंमलबजावणीसाठी केंद्र व राज्यांच्या सामूहिक बांधिलकीचे प्रतीक आहे. महाराष्ट्र राज्याने पेसा संकेतक क्रमवारीत देशात प्रथम क्रमांक मिळविल्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा सक्षमीकरण व पंचायतीचे स्वशासन बळकट करण्याच्या हेतूने राज्य करीत असलेल्या प्रयत्नांची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य पेसा कक्षाचे संचालक शेखर सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
काय आहे पेसा कायदा?
पेसा (PESA – Panchayats Extension to Scheduled Areas) कायदा, १९९६ हा आदिवासीबहुल अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना जमीन, जंगल, पाणी व सांस्कृतिक वारशावर विशेष अधिकार देणारा “स्वराज्याचा” कायदा आहे. २४ डिसेंबर १९९६ रोजी लागू झालेला हा कायदा पारंपरिक रूढी-परंपरांचे संरक्षण करून ग्रामसभेला निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च अधिकार देतो.
पेसा कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि अधिकार:
ग्रामसभेचे सर्वोच्चत्व : गावातील विकासकामे, लाभार्थी निवड आणि नियोजन करण्याचे सर्व अधिकार ग्रामसभेकडे असतात.
नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण : जमीन, गौण वनोपज (Minor Forest Produce) आणि स्थानिक जलस्रोतांवर (पाणी) ग्रामसभेची मालकी आणि व्यवस्थापनाचा अधिकार.
सांस्कृतिक संरक्षण : आदिवासींची पारंपरिक शासन प्रणाली, सामाजिक व धार्मिक प्रथा आणि रूढींचे संरक्षण करणे.
जमीन हक्कांचे संरक्षण : आदिवासींची जमीन गैर-आदिवासींकडे हस्तांतरित होण्यापासून रोखणे आणि अतिक्रमित जमीन परत मिळवण्याचा अधिकार.
सामाजिक बाबींवर नियंत्रण : स्थानिक बाजारांचे व्यवस्थापन, दारू विक्रीवर बंदी किंवा नियंत्रण आणि सावकारीवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार.
लागू असणारी क्षेत्रे : हा कायदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओरिसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश या १० राज्यांतील पाचव्या अनुसूची क्षेत्रांमध्ये लागू आहे.
थोडक्यात, पेसा कायदा आदिवासी समुदायांना स्वतःच्या विकासाचे निर्णय स्वतः घेण्यास सक्षम करणारा एक महत्त्वाचा कायदेशीर आधारस्तंभ आहे.