मुंबई, दि. २६ फेब्रुवारी : राज्यात 2029-30 पर्यंत मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक होऊन अनेक उद्योग कार्यान्वित होणार आहेत. उद्योग, व्यावसायिक तसेच घरगुती वापरासाठी ऊर्जेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेले ऊर्जा प्रकल्प निर्धारित वेळेपेक्षा आधी पूर्ण व्हावेत, यासाठी महापारेषणशी संबंधित प्रकल्प उभारणीचा वेग वाढवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील वीज पारेषण प्रकल्पांच्या प्रगतीसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. यावेळी महापारेषणच्या विविध प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील ऊर्जेची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी महापारेषणशी संबंधित 13 पैकी 9 महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा तपशीलवार आढावा घेतला आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी दूर करून आवश्यक ते प्रशासकीय निर्णय तातडीने घेण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सध्या राज्यात 37,682 मेगावॅट वीज उपलब्ध असून, 2035 पर्यंत ही गरज वाढून 80,197 मेगावॅटपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वाढत्या औद्योगिक आणि नागरी विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर वीजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने प्रकल्पांची वेळेपूर्वी पूर्तता होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
प्रकल्प उभारणीसाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून, उद्योग क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, ऊर्जा क्षेत्रात दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत आहे. पुढील काळात राज्यात आवश्यकता असलेल्या वीजेपैकी 25% वीजनिर्मिती सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणार असून, या हरित ऊर्जेमुळे पर्यावरण जतनास मोठा हातभार लागणार आहे. यासह उदंचल जलविद्युत निर्मिती (पीएसपी)द्वारे जवळपास 6% वीज निर्मिती होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महापारेषण संबंधित नवीन प्रकल्पांच्या उभारणीचा सविस्तर आढावा :
– आवाडा उद्योग समूहाशी संबंधित नांदेड व लातूर जिल्ह्यातील 400 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प
– जेएसडब्ल्यूचा सोलापूर जिल्ह्यातील 700 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प
– टाटा पॉवर संबंधित नांदेड जिल्ह्यातील 1500 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प
– जेएसडब्ल्यूचा अकोला जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प
– नांदेड जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प
– लातूर जिल्ह्यातील पवन ऊर्जा प्रकल्प
– आवाडा संबंधित जालना जिल्ह्यातील 500 मेगावॅट आणि धाराशिव जिल्ह्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्प
– धुळे-जळगाव जिल्ह्यातील 850 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प
– धाराशिव-बीड जिल्ह्यातील 250 मेगावॅट पवन ऊर्जा प्रकल्प
यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह टाटा पॉवर, जेएसडब्ल्यू, आवाडा, सीमेन्स आदी उद्योग समूहांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.