मुंबई, दि. ३ फेब्रुवारी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (एमएसआरडीसी) आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्ग, विरार-अलिबाग कॉरिडोर, जालना-नांदेडसह अनेक जिल्ह्यांमधील विविध एक्स्प्रेस वे आणि समृद्धी महामार्गालगतच्या ‘न्यू टाऊन’ प्रकल्पांच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यात आली.
राज्यात पायाभूत सुविधा तसेच औद्योगिक विकासासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या भूमिधारकांचे हित जपण्याची योग्य काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
राज्यात औद्योगिक विकासासाठी विविध विभागांमध्ये एकूण 8969 एकर क्षेत्र उपलब्ध असून नव्याने 20,431 एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी मोठी मागणी येत असून उद्योजकांना लागणाऱ्या जागेचा विचार करुन एमआयडीसीने 1 लाख एकर जागा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. मुंबई-पुणे-नागपूरबरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत आहे. यादृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी शासन स्तरावरून आवश्यक ते साहाय्य करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
विविध जिल्ह्यातील ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादनाबरोबरच ‘एमएसआरडीसी’कडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार-अलिबाग मल्टिमॉडल कॉरिडोर, नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्स्प्रेस वे, नागपूर चंद्रपूर एक्स्प्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडोर, जालना नांदेड एक्स्प्रेस वे इत्यादी प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी आढावा घेतला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या 3 वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, असे नियोजन करावे. यासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. त्याचबरोबर वनक्षेत्र नसलेल्या जास्तीत जास्त सलग जागेचे भूसंपादन करुन ती उद्योजकांना उपलब्ध करुन द्यावी. याशिवाय विविध विभागांकडील शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा, यामुळे उद्योजकांना कमी दरात भूखंड उपलब्ध होऊन राज्यातील औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल.