अनेक दशके प्रलंबित असलेले विधेयक ४५४ विरुद्ध २ मतांनी पारित
गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आज लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षणाची तरतूद या विधेयकात आहे. काल नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत आपल्या भाषणातून सूचित केल्यानंतर केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी राज्यघटनेत १२८ वी दुरुस्ती करणारे नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक सादर केले. कालपासून सर्वपक्षीय नेत्यांनी यावर आपली मते मांडली. अखेर विधेयकावर अंतिम मतदान घेण्यात आले व ४५४ विरुद्ध २ मतांनी बहुमताने हे विधेयक पारित झाले.
नवीन संसदभवनाची सुरुवात नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकाने झाली याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांचे आभार मानले आहेत. हा कायदा आत्मनिर्भर भारताच्या वाटचालीतील एक मैलाचा दगड ठरेल असे ट्वीट त्यांनी केले आहे.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2023
दरम्यान प्रमुख विरोधीपक्ष काँग्रेसने या विधेयकाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न आपल्या नेत्यांच्या भाषणांमधून केला. काँग्रेस खासदार सोनिया गांधी यांनी या चर्चेत सहभागी होत, महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे सांगितले. मात्र जातनिहाय जनगणना करुन इतर मागासवर्ग आणि अनुसूचित जातीच्या महिलांना संधी द्यावी, अशी मागणी गांधी यांनी केली. तर विधेयकाची १५ वर्षांची मर्यादा काढून टाकण्याची मागणी द्रविड मुनेत्र कळघमच्या कनिमोळी यांनी केली. महिला आरक्षण विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गासाठी राखीव प्रवर्ग ठेवावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे यांनी केली. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, अनुप्रिया पटेल, भाजपाचे निशिकांत दुबे, तृणमूल काँग्रेसच्या काकोली घोष, वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या गीता वांगा, संयुक्त जनता दलाचे राजीव रंजन सिंग, बीजेडीच्या राजश्री मलिक, शिवसेनेच्या भावना गवळी यांनी या चर्चेत भाग घेतला.
विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिला आरक्षण विधेयक ही महिलावर्गाच्या अधिकारासाठी मोठी लढाई असून यामध्ये जातीय दृष्टिकोन आणणे योग्य नसल्याचे सांगितले. हे विधेयक धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवणारे असून या विधेयकाच्या मंजुरीबरोबर महिलांच्या पुढाकाराने विकासाची सुरुवात होईल, असेही ते म्हणाले.
Speaking in the Lok Sabha on the Women's Reservation Bill. https://t.co/ovvS2Hq37x
— Amit Shah (@AmitShah) September 20, 2023
जनगणनेवर आधारित मतदारसंघ फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्या जाणार आहेत व त्यानंतर कायदा लागू करण्यात येणार आहे. हे आरक्षण सध्या लागू झाल्यापासून पुढे १५ वर्षं सुरू राहणार असून आणि मुदतवाढीची तरतूदही त्यात आहे.