जनजाती परंपरांच्या संरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
जनजाती हितरक्षणासाठी कल्याण आश्रमाच्या प्रयत्नांना बळ
नाशिक, दि. 24 फेब्रुवारी : सर्वोच्च न्यायालयाने 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयाचे जनजाती कल्याण आश्रम पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातर्फे स्वागत करण्यात आले आहे. जनजाती कल्याण आश्रम पश्चिम महाराष्ट्र प्रांताचे प्रांत सचिव शरद केळकर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. दिग्बल टंडी विरुद्ध छत्तीसगड राज्य व इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने छत्तीसगडमधील जनजाती गावांमध्ये ग्रामसभांनी लावलेल्या फलकांविरोधातील याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
प्रलोभन किंवा फसवणुकीद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ग्रामसभांनी केलेली उपाययोजना असंवैधानिक ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभांना आपल्या सामाजिक व सांस्कृतिक परंपरांचे संरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
हा निर्णय अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्रामस्वराज्य, स्थानिक परंपरा आणि जनजाती संस्कृतीच्या जतनास बळ देणारा असल्याचे आश्रमाने म्हटले आहे. पेसा लागू असलेल्या सर्व राज्यांनी या निर्णयाच्या भावनेनुसार आपल्या नियमांमध्ये आवश्यक तरतुदी करून जनजाती समाजाच्या परंपरा व श्रद्धांचे संरक्षण करावे, असे आग्रही आवाहन करण्यात आले. या निर्णयाचे जनजाती कल्याण आश्रमाचे प्रांत अध्यक्ष भरत केळकर, प्रांत सचिव शरद शेळके, धनंजय जामदार व हितरक्षण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे.