टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकारला हवा वेळ : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

जालना जिल्ह्यात मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांच्या सुरु असलेल्या आंदोलनासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठक मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित संभाजीराजे छत्रपती, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे, गौतम सोनवणे हे उपस्थित होते. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी चर्चा करुन ठराव पारित केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीच्या संदर्भात हा महत्त्वाचा ठराव पारित केला आहे. सरकार मागणीवर कार्यवाही करत असून थोडा वेळ दिला पाहिजे तोपर्यंत मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारा हा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत, आणि त्यादृष्टीने ठोस पाउले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.

सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काहीतरी थातुरमातुर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू नये अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली. बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली व आपल्या सुचना मांडल्या. उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांग़ितले.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात येईल असेही यावेळी ठरले. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा दिला, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत असे सांगून राज्य शासनान यासाठी पावले टाकली आहेत असे सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *