ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तींना SC लाभ रोखण्यासाठी उत्तरप्रदेश प्रशासनाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निर्देश
चार महिन्यांत कारवाई
अलाहाबाद, दि. ३ डिसेंबर : ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतरही अनुसूचित जाती (SC) म्हणून लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. धर्मांतरानंतर SC दर्जा टिकवून ठेवणे हे “संविधानाशी केलेले फसवेपण” असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले असून, चार महिन्यांच्या आत संपूर्ण राज्यात तपास पूर्ण करण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती प्रवीण कुमार गिरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जितेंद्र साहनी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचा अर्ज फेटाळताना दिला. साहनी यांच्यावर हिंदू देवतांची विटंबना केल्याचा आणि वैरभाव पसरवल्याचा आरोप आहे.
धर्माबाबत विसंगती; साक्षीदाराच्या जबाबावर न्यायालयाचा भर
अर्जासोबतच्या हलफनाम्यात साहनी यांनी स्वतःला ‘हिंदू’ म्हटले असले, तरी पोलिस तपासात ते ख्रिश्चन धर्म स्वीकारले असून ‘पाद्री’ म्हणून कार्यरत असल्याचे समोर आले. एका साक्षीदाराच्या जबाबात साहनी यांनी गावकऱ्यांना एकत्र करून हिंदू देवतांची थट्टा करत धर्मांतरास प्रवृत्त केल्याचे आरोप नोंदले आहेत.
“ख्रिश्चन झाल्यावर SC दर्जा संपतो” — सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ
न्यायालयाने अनुसूचित जाती आदेश, 1950 मधील तरतुदींचा उल्लेख करत स्पष्ट केले की हिंदू, शीख किंवा बौद्ध यांव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीला SC म्हणून मान्यता मिळू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या C. Selvarani (2024) निर्णयाचा उल्लेख करत न्यायालयाने म्हटले की फक्त लाभ मिळवण्यासाठी केलेले धर्मांतर हे “संविधानाची फसवणूक” आहे.
तसेच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या Akkala Rami Reddy (2025) निर्णयाचाही दाखला देण्यात आला, ज्यात ख्रिश्चन बनलेल्या व्यक्तीला SC/ST कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळत नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
केंद्र व राज्य प्रशासनावर जबाबदारी
न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कॅबिनेट सचिव, यूपी सरकारचे मुख्य सचिव आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांना स्पष्ट निर्देश जारी केले. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांत कारवाई पूर्ण करून मुख्य सचिवांना अहवाल द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.
साहनी यांच्या धर्माची चौकशी करावी
महाराजगंज जिल्हाधिकाऱ्यांना साहनी यांच्या धर्माबाबत तीन महिन्यांत चौकशी करून त्यांचे हलफनामे चुकीचे आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
साहनी यांचा गुन्हा रद्द करण्याचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला असला, तरी त्यांना ट्रायल कोर्टात डिस्चार्जसाठी अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.