सरकारने दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेचे धोरण स्वीकारले आहे. दहशतवादाचे जाळे समूळ नष्ट करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शांतता आणि स्थैर्य कायम राखण्यासाठी सुरक्षाविषयक उपाय योजना मजबूत केल्या जात आहेत. या संदर्भात अवलंबलेल्या धोरणांमध्ये आणि केलेल्या उपाययोजनांमध्ये मोक्याच्या मध्‍यवर्ती ठिकाणी चोवीस तास नाके, दहशतवादी संघटनांकडून निर्माण केल्या जाणा-या आव्हानांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी सीएएसओ म्हणजे घेराबंदी आणि शोध मोहीम यांचा समावेश आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व सुरक्षा दलांना सातत्याने गुप्तचर माहिती पुरवली जाते. इतर रणनीतींमध्ये योग्य तैनातीद्वारे सुरक्षा व्यवस्था, दहशतवाद्यांना धोरणात्मक समर्थन देणा-यांना ओळखणे आणि दहशतवादाला मदत आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या त्यांच्या यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्यासाठी तपास करणे यांचा प्रतिबंधात्मक मोहिमांमध्ये समावेश आहे. नागरिकांवरील दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी, असुरक्षित ठिकाणे कोणती हे ओळखून दक्षता वाढवणे, दहशतवाद्यांचा तसेच त्यांच्या म्होरक्याच्या कट उद्ध्वस्त करण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी मुलभूत स्‍तरावर काम केले गेले आहे.
येथे नमूद केलेल्या रणनीती आणि त्याप्रमाणे केलेल्य प्रत्यक्ष कृतींमुळे जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात दहशतवादी घटनांच्या संख्येत घट झाली आहे. या संदर्भातील आकडेवारीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
कलम 370 रद्दबातल करणे हा एक जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या दृष्‍टीने एक परिवर्तन घडवून आणण्‍याचा टप्पा बनला आहे. यामुळे या प्रदेशात विकास कामे, सुरक्षा आणि सामाजिक-आर्थिक पैलूंमध्ये व्यापक बदल दिसून आले आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये झालेली उल्लेखनीय सुधारणा दिसून येत आहे.यामध्‍ये पंतप्रधान विकास पॅकेज-2015 अंतर्गत 53 प्रकल्पांना गती देण्‍यात मिळाली आहे. उच्च आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या पायाभूत सुविधांना चालना दिली गेली.
जलविद्युत प्रकल्पांचा महत्त्वपूर्ण विकास होत आहे. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्गाच्या अद्ययावतीकरणासह रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. प्रदेशात प्रमुख सिंचन प्रकल्प, आणि ‘संपूर्ण कृषी विकास योजना’ राबवल्या जात आहेत. तसेच आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात जम्मू- काश्‍मीरने भरीव प्रगती केली आहे. विविध प्रमुख योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे समाजातील सर्व घटकांना जीवनाच्या मूलभूत सुविधांची हमी मिळाली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे विविध उपक्रम, तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण आणि जी 2 सी ऑनलाइन सेवांमुळे अनुपालन आणि दायित्व वाढले आहे.
गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.