मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण सुटले
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सरबत घेऊन उपोषण सोडले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, उद्योग मंत्री उदय सामंत, रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार कटीबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे #मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची आज मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी भेट घेऊन चर्चा केली. केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय… pic.twitter.com/iVVMoXLrm0
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 14, 2023
मराठा आरक्षण आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्यांबाबत शासन ठोसपणे कार्यवाही करत आहे. सारथी तसेच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाशी संबंधित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत शासनाची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. यापूर्वी सरकारने मराठा समाजाला १६ ते १७ टक्के आरक्षण दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्यावर मुलाखती झालेल्या पात्र सुमारे ३ हजार ७०० उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून नियुक्त्या देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
जालना येथे उपोषणस्थळी मनोज जरांगे यांची भेट https://t.co/7Q1gW9aKAf
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 14, 2023
इतर समाजाचा आरक्षण अधिकार न डावलता, दुसऱ्या अन्य कुठल्याही जातीचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देणार नाही. मराठा समाजाचा जो अधिकार आहे, तो मिळाला पाहिजे ही भूमिका आहे. अन्य कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे अशी ग्वाही शिंदे यांनी यावेळी दिली.
शासनाची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. यापूर्वी देखील सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण १६ते १७ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात देखील टिकले होते. पण ते पुढे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. ते का झाले, कसे झाले याची चर्चा अनेकदा झाली आहे. त्याची माहिती जरांगे पाटील यांच्यासह…
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 14, 2023
मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र, नोंदी, निजाम कालीन दाखले असतील किंवा काही लोकांकडे नसतील त्याबाबत न्या. शिंदे समिती देखील काम करत आहे. ही समिती एका संवैधानिक चौकटीतून काम करेल. ज्याला एक न्यायालयीन दर्जा राहील. या समितीने आपले काम सुरू केले आहे. या समितीची एक बैठक देखील झाली असून उद्या दुसरी बैठक आहे. ज्यात मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या कसा मागास आहे, कागदपत्रे नसली तरी त्यांचे राहणीमान, व्यवसाय, त्यांच्या घरातली परिस्थिती हे सर्व तपासण्याची पद्धत निश्चित करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.