नवी दिल्ली, 23 एप्रिल : पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात निर्णायक राजनैतिक पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या (CCS) बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यानुसार, 1960 मधील सिंधू पाणी करार तत्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आला असून, भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांचे व्हिसा रद्द करत त्यांना 48 तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सीसीएस बैठकीनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांच्या 7 लोककल्याण मार्ग येथील निवासस्थानी सुमारे अडीच तास ही बैठक झाली. पाकिस्तानच्या विरोधात एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
या निर्णयांमध्ये सर्वांत प्रमुख म्हणजे सिंधू करार स्थगित करण्याचा निर्णय आहे. पाकिस्तानकडून सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबत नसल्याने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय, पंजाबमधील अटारी येथील एकात्मिक तपासणी चौकी (Integrated Check Post) तात्काळ बंद करण्यात येणार असून, कायदेशीररित्या सीमा ओलांडून गेलेल्या नागरिकांना 1 मे 2025 पूर्वीच परतण्याची परवानगी देण्यात येईल.
सार्क व्हिसा सूट योजनेअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यापुढे कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिकास एसपीईएस (SPES) व्हिसा दिला जाणार नाही. भूतकाळात जे व्हिसा देण्यात आले होते, तेही रद्द करण्यात आले आहेत. अशा नागरिकांना भारत सोडण्यासाठी 48 तासांची मुदत देण्यात आली आहे.
नवी दिल्लीतील पाकिस्तान उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, लष्करी, नौदल आणि हवाई सल्लागार यांना ‘अयोग्य व्यक्ती’ (Persona Non Grata) म्हणून घोषित करण्यात आले असून, त्यांना देश सोडण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, भारतानेही इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील या तीन विभागांचे सल्लागार परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे विक्रम मिस्त्री यांनी स्पष्ट केले. पाकिस्तानविरोधातील या निर्णयांनी दोन्ही देशांमधील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.