ठाणे, 28 सप्टेंबर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, “चाईल्ड पोर्नोग्राफी” डाऊनलोड करणे, पाहणे किंवा बाळगणे, पोक्सो कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो. बालकांचे लैंगिक शोषण ही एक गंभीर विकृती आहे, जी भारतासह संपूर्ण जगासाठी चिंताजनक बाब आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालामध्ये स्पष्ट केले आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात “चाईल्ड पोर्नोग्राफी” पाहणे, हे पोक्सो कायद्याखाली गुन्हा ठरत नाही असे म्हटले होते. या निर्णयाविरोधात ‘जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या संस्थेचे संस्थापक आणि ‘एक्सेस टू जस्टीस फोरम’च्या वतीने बाल हक्क कार्यकर्ते भुवन रिभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये “एक्सेस टू जस्टीस फोरम” सोबत भारतभरातील 200 पेक्षा अधिक सामाजिक संस्था सहभागी झाल्या होत्या, ज्यामध्ये ठाण्यातील “सोशल एम्पावरमेंट ॲड वॉलंटरी अशोशिएशन (सेवा) संस्था” देखील सहभागी होती.
सरन्यायाधीश न्या.धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने, ज्यामध्ये न्या.जे.बी.पारदीवाला हे देखील होते, चाईल्ड पोर्नोग्राफी ऐवजी “बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तन सामग्री” असा शब्दप्रयोग वापरण्याची सूचना दिली, जो या गुन्ह्याचे गांभीर्य दर्शवतो.
या निर्णयाचे स्वागत करताना ‘सेवा संस्था’चे संस्थापक ॲड.अशोक पवार म्हणाले की, “चाईल्ड पोर्नोग्राफी” पाहणे किंवा ते बाळगणे हे पोक्सो कायद्याच्या कलम 15(2) नुसार गुन्हा आहे, ज्यात दोषी आढळल्यास 5 वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले असल्याची माहिती सेवा संस्था, ठाणे च्या ॲड. संजीवनी जाधव यांनी दिली आहे.